मिळकतीचे वाटप सामंजस्याने करणेच योग्य
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 85 खालील वाटप -
शेत जमिनीच्याबाबतीत शासनाने वाटप होण्यासाठी जर आपापसांत वाद नसतील तर वाटपाची प्रक्रिया पुष्कळ सोपी केलेली असून, ती कमी खर्चिकसुद्धा असते. यामध्ये सर्व सहदायकांनी मिळून मा मलतदाराकडे सर्व चालू 7/12 चे उतारे, खाते उतारा व सदर ज मीन एकत्रित कुटुंबाकडे कशी आली याचे आवश्‍यक फेरफार दाखल अर्जासोबत सादर करून स्वत:च आपापसात सरस-निरस वाटप करून तसे जबाब दिल्यास त्याच्या आदेशाने वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. यात सर्वांत मोठा अडथळा मुंबई तुकडे बंदी व तुकडेजोड कायदा 1947 खालील तरतुदींचा येऊ शकतो.
या कायद्याप्रमाणे जमिनींचे पुढील तुकडे विभागानुसार 40 आर., 20 आर. किंवा 10 आर. क्षेत्रापेक्षा कमी झालेले चालत नाहीत. कोणत्याही धारण जमिनीत एकाहून अधिक सहधारक असतील तर आपल्या हिश्‍श्‍याच्या विभाजनाकरिता मामलतदाराकडे असा अर्ज करता येईल, मात्र त्यासही इतर सर्व सहधारक व सह-हक्कधारक यांची संमती आवश्‍यक असते.
जमिनीच्या मालकीबाबत कोणतेही वाद उद्‌भवल्यास अशा प्रश्‍नांचा निर्णय दिवाणी न्यायालयात लागणे बंधनकारक असते. नंतरच पुढील प्रक्रियेकामी हे प्रकरण महसूल विभागाकडे येते. सर्व सहधारक वा सहहक्कधारक यांची बाजू ऐकून घेणे, त्यांना तशी स ंधी देणे हे नैसर्गिक तत्त्वाचे पालन होणे कायद्याला अभिप्रेत असते.
शासनास महसूल देण्याचा व धारण जमिनीचे विभाजन करताना यो ग्य रीतीने झालेला खर्च महसूल अधिकाऱ्यास योग्य वाटेल अशा प्र माणात वसूल करता येतो.
मिळकतीचे वाटप सामंजस्याने करणेच योग्य
ज्या विनंतीवरून विभाजन झालेले आहे अशा सहधारकाकडून किंवा विभाजनात ज्यांचा हितसंबंध असेल, अशा व्यक्तींच्या हिश्‍श्‍या मधून महसुलाच्या मागणीप्रमाणे विभाजन करून वसूल करण्यात येईल. जमिनीच्या वाटपासाठी या कलमात खास तरतूद करण्यात आलेली आहे. बरेच शेतकरी तलाठ्याकडे वाटपासाठी अर्ज देऊन विनंती करतात, मात्र तलाठ्यास या संबंधाने कोणतेही अधिकार नाहीत. हे या संबंधाने लक्षात घ्यावे, तसेच न्यायालयाचा हुकूमना मा झाल्यानंतर पुढील अंमलबजावणीकामी कलम 85 खाली महसूल यंत्रणेकडे सोपविले जाते.
मामलतदारास करावयाच्या अर्जात पुढील गोष्टींचा समावेश असावा :
1) धारण केलेल्या एकत्र कुटुंबाचे एकूण क्षेत्र, त्याचा सर्व्हे नं. (गट नं.) वा हिस्सा नंबर प्रत्यक्षात 7/12 प्रमाणे पोटखराब्यास हित
2) धारण शेतजमिनीची पट्टी/शेतसारा/वा चावडी
3) सहधारकांचे सध्याचे व नियोजित नावे, पत्ते आणि हिस्से
4) अर्जासोबत सर्व 7/12 च्या, खातेउतारा व आवश्‍यक त्या फेरफार नकला जोडणे अभिप्रेत
5) अर्ज दोन प्रतींत तयार करावा. एका प्रतीवर बारनिशी कारकुनाची पोच सहीशिक्‍क्‍यानिशी घ्यावी. अर्जावर सर्व सहदायक/ हक्कदार यांच्या संमतीदर्शक सह्या घ्याव्यात.
6) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मामलतदार सर्वांना नोटिसा बजावतील व सुनावणीसाठी योग्य त्या दिवशी समोर हजर राहण्याकामी नोटिशीत उल्लेख असेल, त्या दिवशी मामलतदार सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतील, लेखी वा तोंडी जबाब नोंदवून घेतील. आवश्‍यक कागदपत्रे अपुरी असल्यस वा अधक पुरावे आवश्‍यक असल्यास ते सादर करण्याविषयी पक्षकारास सूचना देऊन पुढील तारीख ने मतील.
7) सर्व अर्जदारांचे व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून नियम दहाप्रमाणे तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायद्याच्या तरतुदी लक्षात घेऊन या कायद्याचे कलम 230 फार्म "अ'प्रमाणे सर्व हिस्सेदारांना, सह हिस्सेदारांना व संबंधितांना नोटिसा काढतील. यात गहाणदार बॅंक, पतसंस्था, सावकार वा इतर बोजेधारक यांचा समावेश असतो.
वाटपाचा जाहीरनामा -
वाटपाचा सर्वसाधारण मसुदा तयार झाल्यानंतर त्याचा नमुना फॉर्म नं. "ब' प्रमाणे जाहीरनामा तयार केला जातो. त्याची योग्य ती जा हिरात दर्शनीभागी मामलेदार कचेरी, चावडी, तलाठी कचेरी, गावातील सार्वजनिक जागी, बैल, शेती वगैरे ठिकाणी प्रकाशित केली जाते.
आवश्‍यक कार्यवाही -
हरकती नोंदविण्याची योग्य ती संधी दिल्यानंतर व त्या संबंधित मुदत संपल्यानंतर मामलतदाराची खात्री झाली व सर्वांचे म्हणणे ऐकून त्यांचे मत असे झाले, की अर्जदार यास अर्जातील ज मिनीबाबत रस नाही किंवा जमिनीच्या मालकीबाबत वाजवी तक्रारी आहेत तर ते असा अर्ज आवश्‍यक शेरा ठेवून रद्द करतील. अर्जातील जमिनीबाबत भांडणे असतील तर निवाड्यासाठी दिवाणी कोर्टात जाणे कामी सूचना देतील.
वाटपाची पद्धत :
जर मामलतदाराने सर्व संधी दिल्यानंतर अर्ज नाकारला नाही तर ते स्वत: किंवा योग्य त्या निर्देशित महसूल अधिकाऱ्यामार्फत वाटपाची पुढील कार्यवाही करतील. शक्‍यतो प्रत्यक्ष वाटप करताना प्रत्येक सहहिस्सेदारांच्या हिश्‍श्‍यात संपूर्ण सर्व्हे नंबर/ गट नंबर वा त्याचा पोट विभाग येईल याची दक्षता घेतील. पुढे त्या संपूर्ण गटांचे पुनर्वाटप होत नाही. सर्व क्षेत्र हे आटोपशीर, गरजेनुसार ते प्रत्येक पक्षास द्यावे अशीही दक्षता घेतील. वाटप लेखी स्वरूपात झाल्यानं तर त्यावर काही हरकती/सूचना असल्यास सर्व सहहिस्सेदारांचे म्हणणे ऐकून योग्य त्या दुरुस्त्या केल्या जातात वा मान्य केले जाते. असे मान्य वाटप व दुरुस्त वाटप याची अंमलबजावणी शेतीचे नवीन वर्षापासून प्रत्यक्षात केले जाते किंवा तेव्हापासून ग्राह्य धरले जाते.
वाटपाचा खर्च
वरीलप्रमाणे झालेल्या वाटपाचा खर्च कलम 85(5) प्रमाणे सर्व सह हिस्सेदार, भागीदार, पक्षकार, अर्जदार यांच्याकडून वसूल केला जातो.
मुदतीचा कायदा - शेतजमिनीच्या वाटपासाठी मामलतदाराकडे अर्ज उशिरा दाखल केला म्हणून अर्ज मुदतीत नाही हे ग्राह्य नसते. त्यास मुदतीच्या कायद्याचा अडसर नसतो.
हुकूमानंतर - मामलतदाराकडून वाटपाचा हुकूम झाल्यानंतर अ भिलेख 7/12 ला हक्कदुरुस्ती फेरफार करण्यासाठी तलाठ्याकडे पाठविले जाते. तलाठी हुकमानुसार गाव न. नं. 6 ड ला फेरफार घेऊन 7/12 दुरुस्त करतात. या कामी परत पक्षकारांना नोटिसा बजावण्याची गरज नसते किंवा नोटिशीचा कालावधीही लागू पडत नाही. याचा अर्थ तत्काळ 7/12 दुरुस्त होणे आवश्‍यक ठरते.
वाटपानंतरचा ताबा - वाटपातील तपशिलाप्रमाणे सर्व सहहिस्सेदारां नी जागेवर ताबा घेतला असे समजले जाते, मात्र काही वाद उद्‌भवल्यास महसूल अधिकारी पंचांसमक्ष जागेवर ताबा देवू शकतात. थोडक्‍यात एकत्र कुटुंबाचे मिळकतीचे वाटप समजून/उ मजून सामंजस्याने करणेच श्रेयस्कर ठरते. कारण वाद उद्‌भवल्यास ते किती काळ चालतील, किती पैसा खर्च करतील व किती शक्तीचा व्यय करतील हे कुणीच सांगू शकत नाही. म्हणून तुमचे वकील काहीही म्हणोत जुन्या माणसांचे म्हणणे ऐका की "शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये.'
